संसदवादको विकल्प नयाँ जनवाद ।

 “राज्यमेसिनरी एक वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा सर्ने चीज होइन, सर्वहारा वर्गले–जनताले पुरानो राज्यमेसिनरीलाई ध्वस्त पारेर नयाँ राज्यमेसिनको निर्माण गर्नु पर्छ ।“
–कार्ल माक्र्स

संसदवाद अर्थात् संसदीय व्यवस्था व्यवस्था पुँजीपति वर्गको शासन प्रणालीको नाम हो । अंग्रेजीमा यसलाई पार्लियमेन्ट भनिन्छ । यो व्यवस्था मन्त्रीमण्डलवादमा आधारित व्यवस्था हो । यसको दार्शनिक आधार बहुलवाद हो ।
आवधिक निर्वाचन,बहुतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, कानुनी राज्य, मानवअधिकारको प्रत्याभूति आदिलाई यसका विशेषता बताइन्छ । तर जनताको हितविपरीत शोषणकारी व्यवस्था भएकोले यसका व्यवस्थाका विशेषताहरू हात्तीका देखाउने दाँत मात्रै हुन् ।
एउटा अर्ध सामन्ती र नवउपनिवेशिक मुलुकमा गरिने क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको विजयले जनताको जनवादी राज्यव्यवस्था । स्थापना गर्छ र त्यस पछि जनताको जनवादी अधिनायकत्व कायम गरिन्छ ।
नेपाल अझैसम्म पनि अर्ध सामन्ती र नवउपनिवेशिक अवस्थामै छ । यस अवस्थामा रहेको नेपालमा गरिने क्रान्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । त्यसपछि नेपालमा पनि जनताको जनवादी अधिनायकत्व स्थापना गरिनेछ ।
आज नेपालमा एकातिर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था चलिरहेको छ अर्कोतिर नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी पनि तीव्र गतिले अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । त्यसैले आज हाम्रो जस्तो अर्ध सामन्ती र नवउपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुक संसदवाद अर्थात् संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नयाँ जनवाद हो । नयाँ जनवादी क्रान्ति हो । महान् नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्तिले मात्रै नेपालमा सञ्चालन भइरहेको दलाल संसदीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नेछ । त्यसपछि नेपालमा जनताको जनवादी अधिनायकत्व कायम गरेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने बाटो तय गर्नेछ । नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थाको दार्शनिक आधार माक्र्सवादी दर्शन हो । द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद यसको विश्वदृष्टिकोण हो ।
यसका साथै यो कुरा पनि जानकारीमा राखिराख्न जरुरी हुन्छ कि जुन मुलुकमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ भने त्यस मुलुकमा गरिने क्रान्ति वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति हो । त्यस क्रान्तिको सफलता पछि वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना हुन्छ । र, त्यहाँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गरिन्छ । र, त्यसपछि वैज्ञानिक साम्यवादमा पुग्ने बाटो तय गरिन्छ ।
यहाँ नेपालको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर यो लेख लेख्ने प्रयत्न गरिएको छ भने समग्रमा संसदवाद, संसदीय व्यवस्था के हो ? र नयाँ जनवादी व्यवस्था के हो ? नेपालमा नयाँ जनवादी व्यवस्थाको विकल्प छैन, जस्ता विषयहरूमम बढी जोड दिइनेछ ।
आज नेपालमा संसदीय बहुदलीय व्यवस्था चलिरहेको छ । तर यो संसदीय व्यवस्था सर्वत्र रुपमा असफल भइसकेको छ । यसको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाका तीनओटै अंग असफलसिध्द भइसकेका छन् । यो संसदीय व्यवस्थाका कारण मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा परिसकेको छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले मुलुकका नदी नालाहरू भारतीय विस्तारवादलाई बेचेका मात्रै छैनन्, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण मात्र गरेको छैन कि आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको छ ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालको ७२ स्थानमा सिमाअतिक्रमण गरेको छ र करीब ६० हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गर्दै आएको छ । यस विषयमा दलाल शासकहरू ‘चू’ सम्म पनि गरिरहेका छैनन् र साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्दै आएका छन् ।
यति मात्र हाम्रो देशका दलाल शासकहरूले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाति संझौता संसदबाट पारित गरेर नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादबादको क्रिडास्थल बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
साथै हाम्रो देशका दलाल शासकहरूले भारतीय विस्तारवादी शासकहरूको ग्राण्डडिजाइनमा आज आएर राष्ट्रघाति नागरिकता विधेयक ल्याएर नेपाललाई फिजीकरणको दिशातिर अग्रसर बनाएर महेन्द्र चौधरीहरूलाई जन्माउन गइरहेका छन् ।
नेपाली जनताका जनजीविका, जनतन्त्र लगायतका मौलिक हक अधिकारहरू हनन् भइरहेका छन् । जनताका गास, वास र कपासका समस्याहरू विक्राल बनिरहेका छन् । चर्को महंगीले नेपाली जनताको ढाड सेकिएको छ । चरम बेरोजगारीका कारण लाखौं युवा शक्ति वर्षेनी विदेश पलाएन हुन बाध्ये भइरहेका छन् ।
शिक्षाको क्षेत्रमा भएको व्यापारिककरण र माफियाकरणका कारण जनताका छोराछोरीहरू आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था सृजना भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको माफियाकरण र चरम भ्रष्टिकरणका कारण जनताको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ ।
हत्या, बलत्कार, आतंकले नेपाली जनता त्राहि त्राहिमा पर्दै आइरहेका छन् र अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा राज्य पक्षबाट संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।
तस्करी, कालो बजारी, महंगि, कमिसखोर, मुनाफाखोर, माफिया तन्त्र र विचौलीयाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा पुगेको छ । र जनाएको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन खस्दै गइरहेको छ ।
नामधारी तथा नक्कली कम्युनिस्टहरू नवप्रतिक्रियावादमा पतन भएर मुलुकका घोर प्रतिक्रियावादीहरूसित घाँटी जोड्न पुगेर प्रतिक्रियावादी सत्ता सञ्चालन गर्न पुगेका कारण मुलुक असफल राष्ट्रका रुपमा परिणत हुन पुगेको छ ।
यस प्रकारको वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनताका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरूको समाधान कसरी हुन सक्छ ? त्यसका लागि संसदीय व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्था हो अथवा नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था ? आज यही नै नेपाली राजनीतिको बहसको मुख्य मुद्दा बन्न पुगेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एकातिर दलाल राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली काँग्रेस, एमाले, माके, एस समाजवादी, मधेसवादी राजनीतिक पार्टीहरू यही सढेगलेको भ्रष्ट तथा दलाल संसदीय व्यवस्थालाई टिकाई राख्नका निम्ति आवधिक निर्वाचन गर्ने र यसै पश्चिमा संसदीय व्यवस्थालाई टिकाई राख्ने अनेक खालका प्रपञ्चहरू रचिरहेका छन् ।
अर्कोतिर मुलुकका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायतका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू र सच्चा देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरू आमूल परिवर्तन अर्थात् महान् नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने महान् तथा कठिन यात्रा सम्पन्न गर्ने रणनीतिक योजनाका साथणै णणणण तयारी गरिरहेका छन् । आजको नेपालको राजनीतिक क्षेत्रको द्वन्द्ववाद यही नै हो ।

(१) संसदीय व्यवस्था
संसदीय व्यवस्था पुँजीपतिवर्गको शासन प्रणालीको नाम हो । सामन्तवादका विरुद्ध संघर्षका क्रममा संसदीय व्यवस्थाको जन्म भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा फ्रान्स, इङ्कल्याण्डका नवजात पुँजीपतिहरूले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा लगाउँदै अगाडि बढे र तिनै नारालाई केन्द्रविन्दु बनाई पश्चिमी युरोपका कैयौं देशहरूमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए । त्यो बेला पुँजीपतिवर्ग प्रगतिशील वर्ग थियो र त्यसले अगाडि सारेको राजनीतिक अर्थात् संसदीय व्यवस्था पनि प्रगतिशील थियो ।
जब पुँजीवादको विकासका साथसाथै सर्वहारा वर्गको विकास पनि हुन गयो, जब पुँजीपति सर्वहारा वर्गको श्रमशक्तिको शोषण गरी बाँच्ने परजीवी वर्गको रुपमा देखा पर्यो, जब त्यसले हकअधिकारका लागि लड्दै पेरिस कम्युनका सर्वहाराहरूमाथि पाशविक र क्रुर आक्रमण गर्यो र जब पुँजीवाद साम्राज्यवादमा विकसित भयो र त्यसले आफ्नो देशका श्रमजीवी वर्ग मात्र होइन, अविकसित देशका जनताको शोषणका लागि पुँजी नियार्त एवम् खुला सैनिक आक्रमण र हस्तक्षेप समेत गर्न पुग्यो, त्यो बेला देखि पुँजीवादको अर्थ युध्दपिपासु साम्राज्यवाद बन्न पुग्यो ।
स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा दिने पुँजीपतिवर्ग श्रमजीवी जनताको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वका विरुद्ध खडा भयो । त्यसले मुखमा प्रजातन्त्र र हातमा बन्दुकको सहारा लिएर जनतामाथि अधिनायकत्व चलाउन पुग्यो ।
यसैक्रममा पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्थाका विरोधमा, सम्पूर्ण शोषण र अन्याय–अत्याचारका विरुधमा सर्वहारा जनवाद, वर्गीय मुक्तिको नारा घन्काउँदै मानवजातिको इतिहासमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी र सबैभन्दा प्रगतिवादी वर्गका रुपमा सर्वहारा वर्ग देखा पर्यो । त्यसैक्रममा सन १८४८ मा कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा सर्वहारा वर्गको मुक्तिको सिध्दान्तको रुपमा माक्र्सवादको प्रतिपादन भयो । यसले विश्वमा नयाँ क्रान्तिका साथ हलचल नै ल्यइदियो । त्यसपछि विश्वमा सर्वहारा वर्ग नयाँ युग र नयाँ क्रान्तिको नायक बनेर जन्मियो । सन १९१७ मा रुसमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्वमा महान् समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो
त्यसपछि विश्वका कैयौं उत्पीडित देशहरूमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र जनताको संयुक्त अधिनायकत्वमा सन १९४५ मा भियतनाम, उत्तर कोरियामा र सन १९४९ मा चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए । पूरवी युरोपका २० आौं देशहरूमा सोभियत मोडलको समाजवाद लागु गरियो भने कम्वोडिया, क्युवा आदि देशहरूमा पनि क्रान्ति सम्पन्न गरिए । यी सबै ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूबाट विश्वमा संसदीय व्यवस्था पुरानो र कालातीत वस्तु बन्न पुग्यो र आजको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद क्रान्तिकारी राज्यव्यवस्था प्रमाणित हुन पुगे ।
आज संसदीय व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो भन्ने बारेमा टाढा जानु पर्दैन हाम्रो देश नेपालकै दलाल तथा देश लुटेराहरूले लचाउँदै आएको संसदीय व्यवस्थालाई हेरे पुग्दछ ।
संसदीय व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो ? भन्ने बारेमा विश्व सर्वहारा वर्गका महान् लेनिनले भन्नुभएको छफ, “अमेरिकादेखि स्वीट्जरल्यान्डसम्म, फ्रान्सदेखि इङ्गल्याण्डसम्म, नर्वे आदिसम्म चाहे कुनै संसदीय देशलाई लिनुहोस् राज्यका असली काम पर्दाको आडमा फत्ते गरिदिन्छन् । र, त्यो काम दफ्तर र फौजीसदरमुकाममा पर्दछ । संसदलाई आम जनता बेबकुफ बनाउने उद्श्येले बकवास गर्नका लागि जिम्मा दिइन्छ ।”
हो, आज महान् लेनिनले भने जस्तै इतिहासले के कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ भने संसदीय व्यवस्था जनतालाई बेवकुफ बनाउने व्यवस्थावाहेक अरु केही होइन । यो कुरा नेपालको संसदीय व्यवस्था र संसदीय पार्टी र तिनका नेताहरूले समेत प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई कसरी बेवकुफ बनाएको हुन्छ ? भने पुँजीपति वर्गले र शोषक वर्गले असली राज्यसत्ता बन्दुकको भरमा टिकाएको हुन्छ , शोषक वर्गको राज्यमेसिनरीले जनतालाई निर्मम तरिकाले कुल्चेर दबाउने काम गर्दछ । यो कसरी हो भने संसदमा गएका प्रतिनिधिहरू खाली प्रजातन्त्रको नारा अलाप्ने र जनता ठग्नका लागि बकवास गर्ने मात्र हुन्, उदाहरणका रुपमा नेपालको संसदीय व्यवस्था र त्यसका जनप्रतिनिधिहरूलाई लिन सकिन्छ । उनीहरूले जनतालाई कतिसम्म बेवकुफ बनाए भने अरु बेवकुफी गर्दै आएका थिए थिए, राष्ट्र घाति एमसीसी संझौता गरेर देशलाई समेत बन्दकी राख्ने काम गरिसके ।
त्यसैले त माक्र्सले भन्नुभएको छ, “ राज्यमेसिनरी एक वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा सर्ने चीज होइन, सर्वहारा वर्गले जनताले पुरानो राज्यमेसिनरीलाई ध्वस्त पारेर नयाँ राज्यमेसिनको निर्माण गर्दछ ।” सर्वहारा वर्गका अर्का महान् कमरेड माओले “राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ” भन्ने कुरा पनि यसै सन्दर्भमा भन्नुभएको हो ।
संसदीय व्यवस्था जनविरोधी व्यवस्था हो भन्ने कुरा आज विश्वमा प्रमाणित भइसकेको छ । वर्गसमाजमा प्रजातन्त्रको चरित्र पनि वर्गीय हुन्छ । संसदीय व्यवस्था जनतामाथि तानाशाही लाद्ने शोषकहरूको प्रजातन्त्र हो, जनताको जनवाद भनेको अन्ततः नयाँ जनवाद नै हो ।

(२) नयाँ जनवादी व्यवस्था

नयाँ जनवाद ९० प्रतिशत जनताको पूर्ण जनवाद हो ।नयाँ जनवादले नेपाली जनतालाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध मुक्ति प्रदान गर्दछ । जनताका राष्ट्रियता, जनतन र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको असली हल पनि नयाँ जनवाद नै हो र त्यो बलप्रयोग (वर्गसंघर्ष) को भूमिकाद्वारा मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।
यस व्यवस्थामा जनताको जनवादी अधिनायकत्व कायम गरिन्छ । र, यसले वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थामा प्रवेश गर्ने बाटो तय गर्दछ । वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादमा पुग्ने अन्तिम र अनिवार्य बाटो हो ।
अहिले नेपाली जनतालाई फेरि बेवकुफ बनाउनका लागि हाम्रो देश नेपालमा संसदवादीहरूद्वारा आगामी मंसिर ४ गते संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) उक्ति प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचन सक्रिय रुपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो स्थितिमा सच्चा देशभक्त, जनवादी र वामपन्थीहरूले यस संसदीय व्यवस्थाको व्यापक रुपमा विरोध र भण्डाफोर गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको पक्षमा जनमत तयार पार्न र क्रान्तिको तयारी गर्ने कामका लागि इतिहासले एक महान् जिम्मेवारी र एक गंभीर चुनौती क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई सुम्पिदिएको छ । आज हरेक देशभक्त, जनवादी र सच्चा वामपन्थीहरूले यो महान् जिम्मेवारी बहन गर्न जरुरी छ ।
आज नेपाली राजनीतिका केवल दुईवटा बाटा मात्र छन्, एउटा बाटो हो–दलाल तथा पुँजीपतिवर्ग र सामन्तवर्गको सत्ता–संसदीय व्यवस्थाको क्रान्ति र आमूल परिवर्तनको बाटो, त्यसको तयारीको लागि त्याग, बलिदान तथा आत्मोत्सर्गको बाटो–अर्को बाटो पद, प्रतिष्ठा, पैसो र स्वार्थका लागि सुबिधाभोगीका लागि जनताप्रति, देशप्रति घात र गध्दारी गर्ने । हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थाको एक मात्र विकल्प नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना भएकोले हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले पहिलो बाटो रोज्नु उपयुक्त हुन्छ । दोस्रो बाटो देश बेचुवा र जनता मारा गध्दारहरू हिड्ने बाटो हो ।

(केसी बरिष्ट माक्र्सवादी लेखक हुन्)