सहकारी पिडित सँग सरकारले सहमति गर्यो कार्यान्वयन गरेन।

नेपाल–लाखौँ बचतकर्ता नागरीकहरुको बचत सहकारी सञ्चालकहरुले हिनामिना गरेपछी बचतकर्ताहरु सडक संघर्षमा आउन बाध्यहुनु पर्यो।पटक पटकको सडक संघर्षले गर्दा सरकारले गत साउन १८ गते पिडितहरुसँग सात बुँदे सहमति गरेर समस्याग्रस्त सहकारीहरुको ब्यवस्थापन गर्ने भन्दै काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा समिति समेत गठन गरेको थियो। समिति गठन पछी पनि सरकारले सहकारी पिडितहरुको समस्या समाधानमा ठोस पहल नगर्दा पिडितहरु फेरी आन्दोलनमा जान तयारी गरी राखेकाछन्। सरकारले गठन गरेको समितिका अध्यक्षका अनुसार सहकारीको बचत रकम सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीहरुले ब्यक्तिगत खातामा राखेर हिनामिना गर्ने गरेको बताउछन्। उनि भन्छन् ब्याङ्क जस्तो निक्षेप स्वीकार गर्ने आफ्नो सदस्यभन्दा बाहिर कर्जा प्रवाह गर्ने र जग्गामा लगानि गर्ने समस्या सहकारीहरुमा देखिएको छ त्यसतो कारोबार गर्ने गरी सञ्चालन भएका करीब १५ हजार सहकारी रहेको उनि बताउछन्। जसमा ५०० सहकारी समस्यामा परेको ठानिएको भएपनि १५ वटा सहकारीलाई मात्रै सरकारले समस्यामा रहेको घोषणा गरेको छ।सहकारी बिभागका अनुसार नेपालमा हाल ३१ हजारभन्दा धेरै सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेकाछन्।उक्त सहकारीमा  ७२ लाख मानिसहरु जोडिएकाछन्। कुल सहकारीहरु मध्य १४५ वटा सङ्घमा ८० प्रतिशत स्थानीयतहमा र १९ प्रतिशत प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा रहेको अधिकारीहरु बताउछन्।