ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आयआर्जन वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यबाट लघुवित्त वित्तीय संस्था विचलित हुँदा उनीहरूविरुद्ध चर्का स्वर उठ्न थालेका छन् । चुनावका मुखमा राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता जिल्ला र गाउँतिर केन्द्रित भइरहँदा लघुवित्त पीडित भने विभिन्न मागसहित ‘लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति’ का नाममा काठमाडौंमा जम्मा भएर प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । सल्यानको दार्मा गाउँपालिकास्थित भल्चौरकी सीता कामीले कृषि व्यवसाय तथा घुम्ती पसल गर्न लघुवित्तबाट ऋण लिएकी थिइन्, तर जम्मा ३ लाख ५० हजार ऋण लिन उनले यो क्षेत्रमा सञ्चालित किसान, मिर्मिरे, स्वदेशी, चौतारी, लक्ष्मी, चेतनालगायत लघुवित्तमा तमसुक गरेकी थिइन् । साँवामा मात्र होइन, १८ प्रतिशतको ब्याज पनि तिर्न नसकेपछि उनले लघुवित्तको धम्की र श्रीमान्को कुटाइ खानुपरेको छ । शारदा नगरपालिका–२ जोगदेखोलाकी विन्दु विकले घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न चार वर्षअघि विजय, लक्ष्मी र नेपाल लघुवित्तबाट १८ प्रतिशत ब्याजदरमै तीन लाख ऋण लिएकी थिइन् । काम फुकाउन भन्दै उनले यो रकम छिमेकी महिलालाई दिएकी थिइन् । उनले छिमेकीबाट यो रकम फिर्ता पाउन सकेकी छैनन्, लघुवित्तको चर्को ब्याज तिर्न गाह्रो भएको छ । श्रीमान्बाट सहयोगभन्दा दुर्व्यवहार सहनुपरेको छ । सामाजिक उत्थानका नाममा खुलेका लघुवित्तले गरिब र निमुखालाई बिनाधितो ऋण दिन्छन्, सामान्य फाराम भरेको भरमा ऋण पनि पाइन्छ । एकातिर ब्याजदर महँगो छ भने अर्कोतिर गाउँमा उद्यम व्यवसाय सफल हुने सम्भावना कम छ । लघुवित्तले ऋण दिँदा महिलालाई प्राथमिकता दिन्छन् तर समयमा चुक्ता गर्न नसक्दा महिलाहरू सामाजिक तथा शारीरिक दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका छन् । कतिपय त मानसिक रोगको चपेटामा परेका छन् ।
पाल्पाका लघुवित्त पीडितहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै लघुवित्त संस्थाबाट भएको ज्यादती, डरधम्की रोक्न निवेदन दिएका छन् । तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट र तिनाउ गाउँपालिकाका पीडित महिलाले त्यस्तो निवेदन दिएका हुन् । मेरो माइक्रो फाइनान्सविरुद्ध उनीहरूले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका हुन् । लघुवित्त संस्थाबाट चार जना विस्थापित भइसकेको र २२ जनाले पीडित भएको निवेदन दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको निवेदनमा तानसेन नगरपालिका–८ की हमिता दर्जी, भिमा दिशुवा, तिलकुमारी दिशुवा र रिब्दीकोट गाउँपालिका–६ की जिता राना विस्थापित भइसकेका छन् । लघुवित्त संस्थाले अत्यधिक ब्याज असुल्ने, ऋण तिर्न नसक्दा विभिन्न गालीगलौज, धम्की दिने गरेपछि उनीहरू विस्थापित भएको बसुन्धरा कार्कीले बताइन् । ‘घरमा चाबी लगाइदिनेदेखि लिएर अपशब्दसमेत बोलेर धम्की दिने गरेका छन्,’ उनले भनिन् । तिनाउ गाउँपालिकाको डुम्रे, मस्याम र तानसेन नगरपालिका–८, डुम्रेका बासिन्दाले न्यायका लागि उजुरी दिएको बताएका छन् । कर्मचारीले थर्काउने, धम्काउने, गालीगलौज गर्ने गरेको पीडित महिलाहरूले बताएका छन् । ‘विभिन्न प्रलोभन र आश्वासन दिएर समूह बनाएर सुरुमा ऋण दिन्छन्,’ पीडित बसुन्धराले भनिन्, ‘पछि ऋण तिर्न नसकेपछि महिलाका गरगहना लग्ने, मोबाइल लगिदिने जस्ता कार्य भइरहेको छ । लघुवित्तहरू ऋणीको हितलाई बेवास्ता गर्दै जसरी भए पनि धेरै मुनाफा आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा लागेकाले यस्तो अवस्था आएको र सम्बन्धित निकायले समयमै सम्बोधन नगरे त्यसले उग्र रूप लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । अहिले राजधानीमा जम्मा भएका पीडितहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेजीदेखि सामूहिक रूपमा ऋण मिनाहासम्मको माग राखेका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका बेथिति सम्बन्धमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । सोहीअनुसार अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्कमा सीमा तोकिएको, नगद लाभांश वितरणमा कडाइलगायत व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यद्यपि लघुवित्तका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको पीडितहरूको गुनासो छ । लघुवित्तका बेथिति कायमै रहनुमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित संस्था र ऋणी सबैको कमजोरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न सकेन, संस्थाहरूले आफ्नो मात्र हित हेरे र ऋणीले आफ्नो क्षमता नहेरी पाएको जति पैसा लिए,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने, ‘त्यसको परिणाम पछिल्ला वर्षहरूमा देखिन थालेको छ । कतिपय ऋणीहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही स्थानमा ऋण तिर्न नसकेरै आत्महत्या भएका घटना पनि सुनिन थालेका छन् ।’
लघुवित्तहरू आफ्नो उद्देश्यविपरीत नाफामुखी हुँदा कमाइ धेरै हुने गरेको र यसको असर ती कम्पनीको सेयर मूल्यमा पनि देखिन थालेको उनको तर्क छ । ‘सञ्चालन लागत धेरै छ भन्ने बहानामा ग्राहकको हित नहेरी आफ्नो नाफा मात्र हेर्न थाले, यसले विकृति बढायो,’ उनले भने, ‘संस्थाहरू आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित भएका छन् । त्यसको असर बिस्तारै देखिन थालेको छ ।’ ग्राहकलाई के खाँचो छ सो पहिचान गरी उनीहरूको रोजाइको क्षेत्रमा लगानी गर्नेभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न सकियो भने संस्थालाई धेरै नाफा हुन्छ भन्नेमा लघुवित्त संस्थाहरू केन्द्रित भएको क्षत्रीले बताए ।
ऋण तिर्न नसकेर गुल्मीमा धेरै मानिस गाउँ छाडी भाग्ने, लुक्ने गरेका छन् भने धेरै महिलाको घरबार बिग्रेको छ । ‘श्रीमान् र परिवारका सदस्यले थाहा पाएपछि ऋण लिएको पैसाको सोधीखोजी र झगडा सुरु हुन्छ, कुरा गर्न डर लाग्छ,’ गुल्मी दरबारकी शिखा रेश्मी भन्छिन्, ‘अनि श्रीमान् र परिवारले साथ दिए सहमतिमा अन्यत्र बसाइँ सरेर लुक्नुपर्छ, श्रीमान्ले बुझेनन् भने घरबारै बिग्रन्छ ।’
ऋण दिएका मानिसहरूलाई घरमा पुगेर गाईबस्तु बेच्ने, जिन्सी सामान बेच्ने, धम्क्याउने गरेर उठीबास लगाउन थालेपछि जिल्लाभर यो समस्या विकराल हुन थालेको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले बताए । ‘दिनहुँजसो लघुवित्तले धम्की दिएको भन्दै उजुरी आउँछन्, कतिपयले पशुचौपाया बिक्री गरिदिएको भन्नुहुन्छ, कतिले धम्की दिएको भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मैले वित्तीय संस्थाहरूसँग यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर छलफल पनि चलाएँ तर राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएर चलेका संस्थालाई केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’
राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत विभिन्न बहाना बनाएर ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज रकम असुलेको पीडित चम्पा विकले बताइन् । ‘कतिपय महिला ऋण तिर्न नसकेर विस्थापित भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता विषयमा समयमै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।’
कोरोना महामारीले महिलाले लिएको ऋणबाट आयआर्जन गर्न नसकेको जानकारी गराए पनि जसरी पनि ऋण तिर्नुपर्छ होइन भने जे पनि गर्छौं भन्दै लघुवित्तका कर्मचारीले धम्की दिने गरेको पीडित महिलाले बताए । ‘जेनतेन साँझबिहान गुजारा गर्ने अवस्था पनि छैन,’ पीडित महिला विकले भनिन्, ‘अहिले छैन, पछि तिर्नेछौं भन्दा पनि जथाभावी गालीगलौज गर्ने गरेका छन् ।’
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले लघुवित्त पीडितहरूले निवेदन दिएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति गरेर चलेका संस्था हुन्,’ उनले भने, ‘विभिन्न समस्या देखिएका छन् । यस विषयमा बुझिरहेको छु ।’ पाल्पामा मात्रै ३५ बढी लघुवित्त छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म ७७ वटै जिल्लामा लघुवित्त सेवा पुगेको छ । करिब ५९ लाख घरपरिवारले लघुवित्त सेवा लिएका छन् । तीमध्ये करिब ९७ प्रतिशत महिना छन् । यस्तै, करिब ३३ लाख ३१ हजार ऋणीले लघु कर्जा लिएका छन् । ऋणीमध्ये पनि करिब ९७ प्रतिशत महिला छन् । गत असारसम्म मुलुकभर ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।
०७८ चैतसम्ममा देशभरका लघुवित्तले ४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने उनीहरूसँग १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बचत छ । लघुवित्तहरूले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ब्याजको सीमा तोकेपछि भने १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेको उनीहरूले बताएका छन् । ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै उनीहरूको आयआर्जन वृद्धि गरी मुलुकको गरिबी निवारण गर्ने काममा लघुवित्तको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि केही बेथितिहरू अझै सुधार हुन नसकेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
उनीहरूका अनुसार लघुवित्तले लिने सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको छ । तर प्रायः लघुवित्तले घुमाउरो बाटोबाट धेरै सेवाशुल्क लिइरहेका छन् । यसका लागि संस्थाहरूले थोरै अवधि (मासिक/त्रैमासिक रूपमा) का लागि कर्जा प्रवाह गर्ने, पुरानो कर्जाको भुक्तानी अवधि सकिनुअघि नै आफैं थप ऋण दिएर भुक्तानी गर्न लगाउने र नयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखाउने गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा कम छ । सबै कर्जा समयमा असुली भएकाले खराब कर्जा कम भएको भने होइन । कर्जा नियमित गर्न ऋणीलाई समस्या हुन थालेपछि आफैं कर्जा दिने र भुक्तानी गरिदिने प्रवृत्ति केही लघुवित्तमा अझै पनि कायम रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । यसो गर्दा संस्थामा सबै कर्जा असल देखिन्छ तर ऋणीलाई ऋणको भारले थिचिरहेको हुन्छ । ऋणीका बारेमा संस्थाले नसोच्दा समस्या बल्झिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘बहुबैंकिङ (मल्टिपल फाइनान्सिङ) अझै पनि कायमै छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि संस्थालाई वार्षिक साधारणसभाको अनुमति दिँदा यी सबै विषय राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेर्न थालेको छ ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटा ऋणीलाई बिनाधितो ७ लाख र धितोमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन पाइँदैन । यो हरेक लघुवित्तले एउटा ऋणीलाई प्रदान गर्ने लघुकर्जाको सीमा होइन । सो क्षेत्रमा भएका सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गरेर एउटा ऋणीलाई तोकिएको भन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने भन्ने हो ।
उदाहरणका लागि कुनै एक संस्थाले एउटा ऋणीलाई बिनाधितो ५ लाख रुपैयाँ लघुकर्जा प्रवाह गरेको छ । अब बाँकी सबै संस्थाले गरेर उक्त ऋणीलाई थप २ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । ‘संस्थाले गरेका गल्तीमा नियामक निकायले आँखा चिम्लिएकै कारण अहिले यो अवस्था आएको हो,’ एक लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘नियामक निकायले दायाँबायाँ नहेरी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने केही महिनामै सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’ धेरै संस्थाले घरमा आएर कर्जा लिन आग्रह गरेकाले (कर्जाको आपूर्ति धेरै भएर) एउटै ऋणी धेरै ठाउँबाट कर्जा लिन बाध्य भएको गुनासो पनि राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । संस्थाले ऋणीको कर्जा भुक्तानी क्षमता, आम्दानीको स्रोत, कर्जा उपयोगितालगायत पक्ष बेवास्ता गरी जसरी भए पनि ऋण लगानी गर्ने सोचले यो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ मा गरेको अध्ययन (सर्वेक्षण) ले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका घरपरिवारमध्ये ७० प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको देखाएको छ । ‘लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने कुल घरपरिवारमध्ये एक संस्थाबाट मात्र कर्जा लिनेको संख्या ३१ प्रतिशत छ,’ उक्त सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘बाँकीले बहुबैंकिङ कर्जा लिएका छन् ।’
यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियामक निकायको निर्देशनविपरीत आवास निर्माण, घरजग्गा, टेलिभिजन, मोबाइल खरिद गर्नलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छ । ‘यस्ता धेरै गुनासा आउने गरेका छन्, अनुगमनका क्रममा पनि कही त्यस्तो भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती संस्थाहरूलाई कारबाही गरेका छौं ।’ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अर्को बदमासी ऋणीलाई स्वीकृत कर्जा रकमको सबै रकम नदिएर कम्तीमा एक किस्ता आफ्नै संस्थामा बचत गर्न लगाउनु पनि हो । यसो गर्दा ऋणीले सबै रकम एकै पटक उपयोग गर्न पाउँदैन भने संस्थालाई स्वतः बचत प्राप्त हुन्छ ।
विगतमा आफूहरूमा केही समस्या भए पनि पछिल्ला वर्षमा तीनमा धेरै हदसम्म सुधार भएको र सेवाको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव रामबहादुर यादवले बताए । ‘वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण भेगमा विपन्न र सीमान्त वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन लघुवित्तको भूमिका अतुलनीय छ,’ उनले भने, ‘विगतमा केही कमकमजोरी भए होलान् अहिले त्यो अवस्था छैन ।’ विगतमा ऋणीको क्षमता नहेरी, उनीहरूलाई वित्तीय साक्षर नबनाई कर्जा प्रवाह गरे पनि अहिलेको अवस्था त्यस्तो नभएको उनको दाबी छ । ‘हाल सबै लघुवित्त वित्तीय संस्था कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भएकाले बहुबैंकिङ र नियामक निकायले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘विगतका धेरै बेथितिमा सुधार भएको छ ।’
यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नॅपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
ऋण तिर्न नसकेकै कारण सल्यानका झन्डै दर्जन व्यक्ति घरबार छाडेर भागिसकेका छन् । तीन वर्षअघि आफन्तले विभिन्न लालच देखाएपछि शारदा–१ श्रीनगरस्थित स्वावलम्बन, किसान र मिर्मिरे लघुवित्तबाट ३ लाख ऋण निकालेकी कमला खत्रीले ऋणभन्दा धेरै ब्याज तिरिसकेको बताइन् । रकम दिएको कागज नभएकाले सम्बन्धित निकायमा गएर उजुरी गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘व्यवसाय केही छैन, छिमेकीले नै आयमूलक काम गर्ने भनी ऋण निकाल्न लगाए,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ऋण र ब्याज तिर्न नसक्दा मर्नु न बाँच्नु भएको छ ।’
श्रीनगरकी कोकिला श्रेष्ठले विभिन्न लघुवित्तबाट ५ लाख कर्जा लिइन् । दुई/चार दिनमै फिर्ता गरिदिने र ब्याज पनि तिर्ने सर्तमा छिमेकीका लागि ऋण लिएकी उनी अहिले चर्को ब्याजको फन्दामा परेकी छन् । ‘लघुवित्तले समय समयमा कालोसूचीमा नाम निकाल्ने र घर बिक्री गरेर भए पनि रकम असुल्ने दबाब दिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यता घरकाले जाँ जान्छेस् जा, मरे मर्, बाँचे बाँच् भन्न थालेका छन् । के गरौं, कसो गरौं भन्नेमा परेकी छु ।’
त्रिवेणीका धर्मबहादुर थापाले सजिलोका लागि समूहमा बसेका महिलाले ब्याजको दरसमेत नबुझी लघुवित्तबाट ऋण निकालेको बताए । यसरी लिएको ऋण धेरैजसोले घर खर्च जस्ता काममा खर्च गरेकाले उनीहरू मर्कामा परेको देखिन्छ । उनले भने, ‘वित्तीय संस्थाले ध्यान नदिँदा र लिएको ऋण महिलाहरूले सही ठाउँमा सदुपयोग नगर्दा यसले जटिल समस्या निम्त्याएको छ ।’
सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जिल्लाका अधिकांश सोझासाझा महिला लघुवित्तबाट प्रभावित भएको बताए । लघुवित्तबाट ठगिएका दुई जनाले (महिला, पुरुष) आफूहरू ठगिएको भन्दै मौखिक उजुरी दिएको तर कति रकम ठगिएको भन्ने नखुलाए पनि सम्बन्धित लघुवित्तसँगै बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गरिएको उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार जिल्लामा दुई दर्जन लघुवित्त सञ्चालित छन् ।
लघुवित्तका प्रमुखहरूले आव ०७२/७३ मा प्रतिस्पर्धा भएकाले व्यवसाय विस्तारका लागि सेवा तथा शुल्कका बारेमा जानकारी नगराई धमाधम फाराम भरेको आधारमा ऋण परिचालन गर्नु कार्यालयको कमजोरी भए पनि अहिले त्यस्तो नभएको बताएका छन् । रकम फसेपछि उनीहरूले सबै कुरा बुझेर, निरीक्षण गरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्दै आएको जनाएका छन् । लिएका महिलालाई ऋण तथा ब्याज तिर्नका लागि सहजता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
श्रीनगरस्थित रहेको विजय लघुवित्तका प्रमुख किरन घिमिरेले जुन प्रयोजनका लागि महिलाले ऋण लिएका थिए, उनीहरूले त्यसमा प्रयोग नगरी फजुल खर्च गरेको र आर्थिक प्रलोभनमा परेर छिमेकीलाई ऋण लिएकाले अप्ठेरोमा परेको बताए । कोरोनाका बेला ५० प्रतिशत ब्याज मिनाहा गर्दासमेत उनीहरूले नतिरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार शारदा नगरपालिकाको श्रीनगर बजार आसपासमात्र झन्डै ६० जनाले लिएको ऋण तथा ब्याज फिर्ता नगर्दा अहिले संस्थाको पाँच वर्षदेखि झन्डै ३५ लाख फसेको छ । श्रीनगर आसपासमा दुई दर्जन जति लघुवित्त छन् । एक लघुवित्तको १५ देखि ४० लाखसम्म फसेको उनको भनाइ छ ।
चौतारी लघुवित्तका प्रमुख शोभा सेनले संस्थामा आबद्ध ५ सय ७१ सदस्यमध्ये २ सय जनामा ऋण परिचालन गरेको र त्यसमध्ये ६५ जनालाई दिएको करिब ६० लाख बराबर ऋण असुल गर्न बाँकी रहेको बताइन् । महिलाले ऋण तथा ब्याज फिर्ता गर्न नमानी पूरै मिनाहा गर्नका लागि उल्टै संघर्ष समिति गठन गरेका उनले जानकारी गराइन् ।
श्रीनगरस्थित स्वावलम्बन लघुवित्तका प्रमुख हरिकुमार बोहराले बिनाधितो लिएकाहरू बढी समस्यामा परेको बताए । ‘कार्यालयको १० लाखभन्दा बढी रकम फसेको छ,’ उनले भने, ‘ऋण लिएका महिलाले नतिरे कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।’
ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या
गुल्मीको गुल्मीदरबार–५ अमरअर्बाथोकस्थित जनआधारभूत विद्यालयमा प्रावि तहका शिक्षक थिए– रवि सुनार । निजी स्रोतको १० हजार रुपैयाँ तलबले ३ सन्तानसहित पाँच जनाको परिवार पाल्न समस्या भएपछि घर–व्यवहार चलाउन गाउँकै लघुवित्तबाट ऋण लिए । ऋण थपिँदै जाँदा किस्ता तिर्ने चाप पर्दै गयो । लघुवित्तले ताकेतासँगै धम्की दिन थाले । गत मंसिर १ मा सूर्योदय लघुवित्त, गैंडाकोटका कर्मचारीले सुनारको घरमा पुगेर किस्ता बुझाउन दबाब दिए । सुनार विद्यालय गएका बेला श्रीमती नेत्रकलालाई भैंसी बेचिदिने धम्की दिएका उनले रविलाई पनि धेरै पटक फोन गरे । कक्षाकोठामा पढाइरहेका रविको फोन नउठेपछि विद्यालयमै पुगेर सबैको सामुन्ने धम्क्याए । सूर्योदयसहितका लघुवित्तको दिनहुँ फोन र धम्कीले तनावमा परेका सुनारले मंसिर ५ मा एउटा गोठमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । सूर्योदयका कर्मचारीले त्यस्तो गरेपछि उहाँले (रविले) सानो भा’नि ठूलो भा’नि इज्जतको सवाल हुन्छ, अघिपछि स्टाफ हुन्छन्, तपाईंले यही हो गर्ने ? तपाईंजस्तो मान्छे त मैले देखेको थिइनँ भन्नुभएको थियो, त्यसपछि मसँग समेत खुलेर बोलचाल भएन,’ श्रीमती नेत्रकलाले भनिन्, ‘मंसिर ५ मा स्कुल नपुगीकन बाटैमा त्यस्तो घटना भयो, हामीलाई साँझ मात्र थाहा भयो ।’ सुनार स्कुलबाट नफर्केपछि खोजी गर्दा बेलुकी गलबन्दीको पासो लगाएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा फेला परेका थिए ।
रविको आत्महत्या लघुवित्तकै ऋणका कारण भएको गुल्मीदरबार गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष गुणानिधि पौडेलले बताए । ‘ऋणको कारण (लघुवित्तबाट) अलिकति घेराबन्दी, टर्चर भयो,’ उनले भने, ‘आत्महत्याको कारण त त्यही नै हो तर कानुनी प्रमाण हामीले देखाउन सकिन्न । उक्त विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा हाल छत्रकोट गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद कँडेल आर्थिक कारण नै रवि आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘आर्थिक रूपमा उहाँलाई लघुवित्तको ऋणले क्राइसिस नै थियो, केही दिनअघि मसँग ५० हजार माग्नुभएको थियो । मैले त्यति धेरै पैसा त छैन भनेपछि खल्तीमा ५ हजार थियो, त्यही लिएर जानुभएको हो,’ उनले भने, ‘मैले मंसिर १ गते राजीनामा दिएको हो, त्यसको ४/५ दिनपछि उहाँले त्यस्तो निर्णय गर्नुभएछ । गत १८ भदौमा धुर्कोट गाउँपालिका–३ हाडहाडेकी ५८ वर्षीया कुमारी विकले पनि लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिन् । तीन वटा लघुवित्तमा मासिक १०/१२ हजार किस्ता तिर्नुपर्ने तनावका कारण आत्महत्या गरेको उनकी बुहारी सरिताले बताइन् । ‘छिमेकी, मैत्री र हाम्रो माइक्रोफाइनान्स समूहको ऋण थियो, महिना महिनामा एउटामा १२ हजार र अर्कोमा १५ हजार किस्ता थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही तनावले त्यस्तो घटना भयो ।’
गुल्मीदरबार–५ का वडाध्यक्ष पौडेलका अनुसार ऋणीले आत्महत्या गरेपछि समेत लघुवित्तहरूले परिवार धम्क्याउन छाडेका छैनन् । आत्महत्या गरेका शिक्षक रविको मृत्युपछि पनि लघुवित्तहरूले परिवारलाई धम्की दिएका कारण नेत्रकला सानो काखेबालकसहित अहिले विस्थापित भएर भारत पुगेकी छन् । ‘ऋण मागेर धम्क्याउने काम भयो भनेर उनीहरूले २/३ पटक फोन गरेका थिए । तर, हामीले ऋण नै नतिर्नु भन्न सक्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘अहिले सानो बच्चा लिएर उहाँ इन्डिया जानुभएको छ । स्रोत कान्तिपुर समाचार बाट ।