राज्य कोषको मनलाग्दि लुट पुर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई २० लाख ।

काठमाडौँ — सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधि र मापदण्डविपरीत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सत्ता, शक्ति र दल निकटका अरू थुप्रै आसेपासेलाई पनि ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको स्रोतले जानकारी दियो । सरकारी ढुकुटीबाट नेता र आसेपासेलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने क्रम रोक्न २०७९ जेठ ३१ मा मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । तर, मापदण्ड जारी भएको ३ महिना बित्न नपाउँदै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाललाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको हो । उक्त रकम खनाललाई छिट्टै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

केही महिनाअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । यादवले अहिले पनि सरकारी आवास, उपसचिवसरहका कर्मचारी, मासिक ५० हजार रकम, २ वटा गाडी, सहयोगी, चालकलगायत सुविधा लिइरहेका छन् । खनाल र यादव तथा अरू आसेपासेलाई दिइएको रकम र निर्णय भने सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई दिन लागिएको रकम पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको हैसियतमा दिइँदै आएको सुविधाबाहेक हो । खनालसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सरकारबाट गाडी, इन्धन, चालक, सुरक्षाकर्मी, अगुवा/पछुवा गाडीलगायत सुविधा लिँदै आएका छन् । यसअघि खनालले उपचार गराउने नाममा सरकारबाट ८० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । उनकै नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानमार्फत सर्लाहीमा सर्प पाल्न सरकारले खनालको नाममा रहेको प्रतिष्ठानलाई मोटो रकम दिएकोमा विरोध भएको थियो ।

पुरानो कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँ, पूर्वउपसभामुख र पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलाई बढीमा १० लाख रुपैयाँ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कला/साहित्यलगायत राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइने उल्लेख रहेकोमा नयाँ मापदण्डमा ती सबै व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआउँदै नेता र आसेपासेलाई रकम बाँड्न थालिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार राहत तथा उपचार खर्चबापत बर्सेनि सरकारी ढुकुटीबाट मन्त्रिपरिषद्ले नेता र आसेपासेलाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ हजार, ०७३/७४ मा २९ करोड ६ करोड ८ हजार र ०७४/७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैयाँ बाँडिएको थियो । यस्तै २०७५/७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार, २०७६/७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार र २०७७/७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएकामा २०७८/७९ को विवरण सरकारले अmझै गोप्य राखेको छ ।