नेपाल–काठमाडौँ शुक्रबार जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा दलित समुदायका सांसदहरूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा भए पनि ऐनमै भएका कमीकमजोरीका कारण दोषीले सजाय र पीडितले न्याय पाउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । सांसदहरूले ऐनमा छुवाछूत र जातीय भेदभावको कसुरमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको प्रबन्ध गर्ने ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐन, ०६८ मा जारी भएको थियो भने त्यसमाथि ०७५ सालमा संशोधन भयो । तर ऐनमा जातकै आधारमा भेदभावको कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्ममात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएकोछ । जसकारण त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पूर्पक्षका लागि समेत थुनामा पठाउँदैन । मुद्दाको किनारा नलाग्दै पीडक बाहिर घुम्न थाल्छन् । सांसदहरूले छुवाछुतका घटनालाई न्यायिक निकायले नै सामान्य रुपमा लिइदिने र न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई असहज हुने अवस्था अहिले पनि कायम रहेको बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Related Posts
ताजा समाचार
3 weeks ago
1 month ago
2 months ago
3 months ago
