चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित परियोजनामा भारतको अवरोध ।

नेपाल–भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा बनिरहेका परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति रोकेको छ । भारतको स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने विस्फोटक पदार्थमा गरिएको अवरोध थप बढ्दै जाँदा झण्डै आधार दर्जन बढी ठूला उद्योग र विकास परियोजनाहरू अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको अधिकारीहरु बताउछन।उक्त परियोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गदेखि सिमेन्ट उद्योग र जलविद्युतका परियोजनाहरू छन् । झण्डै ६ महिनादेखि विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले दिने ‘नो अब्जेक्सन’ लेटरमा घुमाउरो अवरोध गरेर भारतले केही समययता यसलाई बन्द नै गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरूको दाबी छ । भारतबाट खरिद गरिने वा तेस्रो मुलुकबाट भारतको स्थलमार्ग हुँदै विस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याउन नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर लिनुपर्छ । प्रत्यक्ष चिनियाँ लगानी रहेको उद्योग र परियोजनाका लागि भारतले  यस्तो ‘नो अब्जेक्सन’ दिन रोकेको अधिकारीहरु बताउछन।भारतीय दूतावासले ‘नो अब्जेक्सन’ रोकेपछि सरकारसँग दुई वटा सिमेन्ट उद्योग, ६ वटा जलविद्युत परियोजना र एक सडक आयोजनाले सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको भन्दै विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता सहजीकरणको माग गरेका छन् । ७८ मेगावट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत परियोजना, १ सय ४० मेगावटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना, १ सय २१ मेगावट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली र १ सय २० मेगावटको लाङटाङ–भोटेकोसी जलविद्युत परियोजनाले काम प्रभावित भएको भन्दै गृह र रक्षा मन्त्रालयमा गुनासो गरेका छन् ।विस्फोटक पदार्थ अभावका कारण धादिङमा रहेको ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट र नवलपरासीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट लगायतका ठूला सिमेन्ट उद्योग समस्यामा पर्न थालेका छन् । चिनियाँ लगानीका यी ठूला सिमेन्ट उद्योगले खानी उत्खननका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ पाउन सकेका छैनन् । तराई –मधेश द्रुतमार्गको विभिन्न सुरुङमार्गको ठेक्का पाएको चिनियाँ ठेकदारले विस्फोटक पदार्थ अभाव भएको जानकारी सरकारलाई गराएको छ ।