६ बुँदे मागसहित हरवाचरवा अधिकार यात्रामा ।

काठमाडौँ–तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा बँधुवा श्रम प्रथाका रूपमा अझै पनि विद्यामान रहेको हरवाचरवा प्रथा मुक्ति भएको घोषणा गरेका थिए । तर, मुक्ति घोषणा भएको लामो समयसम्म निर्णय कागजमै सीमित भएपछि उनीहरूले पुनर्स्थापना माग गर्दै शनिबारबाट मधेस प्रदेशमा पाँचदिने अधिकार यात्रा थाल्दै छन् । शुक्रबार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले अधिकार यात्राको घोषणा गरेको हो । मञ्चका अनुसार वीरगन्ज र राजविराजबाट एकसाथ सुरु हुने अधिकार यात्रामा करिब आठ हजार हरवाचरवाको सहभागिता हुनेछ । 

राजविराजदेखि शम्भुनाथ, कदमाह चोक, लहान, बस्तीपुर, सकुवानानकरकट्टी, गोलबजार, बरियारपट्टी, औरही, सिराहा, गणेशमान चारनाथ, सहिदनगर हुँदै यात्रा २८ चैतमा जनकपुर पुगेर टुंगिनेछ । त्यस्तै, वीरगन्जबाट हिँड्ने टोली पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, ब्रह्मपुरी, जलेवर हुँदै अन्तिम दिन जनकपुर नै आइपुग्नेछ । सरकारले हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।

सरकारले मुक्ति घोषणा गरे पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा हुँदै मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अझै हरवाचरवा प्रथा कायम रहेको अधिकारकर्मिहरु बताउँछन् । ‘यी जिल्लामा ज्यालामा काम गर्ने–गराउने चलन बढ्दो छ । ‘विशेषगरी ऋण र साना टुक्रो जमिनकै कारण उनीहरू चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य छन् । खाना र औषधि उपचारका लागि अधिकांश हरवाचरवा ऋणको नाजायज र गैरकानुनी सर्त मान्न बाध्य हुन्छन। तर, केन्द्रदेखि मधेस सरकार हाम्रो पुनर्स्थापनाको सवालमा मौन छ ।हरवाचरवाले दिनको पाँच किलो धान ज्यालाका रूपमा पाइरहेका छन्, जुन नगदमा बदल्दा करिब दुई सय रुपैयाँ हुन्छ । 

५० वर्ष हलो जोत्दा पनि ऋण तिरिँदैन, बरु ब्याजमाथि स्याज जोडिएर छोरा–नातिका पालामा पुग्दा ऋण ५० हजारमा पुगिसकेको हुन्छ । दोस्रो, वासका निम्ति झुपडी गाड्ने जमिन नहुँदा गिरहत अथवा जग्गाधनीसँग झुपडी गाड्ने जमिन लिएबापत सधैँभरि जग्गाधनीकहाँ हरवाचरवा बस्न बाध्य छन् । बेरोजगारी र गरिबीका कारण अत्यन्तै कम ज्यालामा गिरहत अथवा जग्गाधनीकोमा हरवाचरवा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।बाबुआमा हरवा प्रथाअन्तर्गत पूरै गिरहत अथवा जग्गाधनीको बन्धनमा बाँच्ने भएपछि तिनका बच्चा पनि स्वतः चरवाका रूपमा काम गर्न बाध्य छन् ।

यस्ता छन् मागहरु ।

६ बुँदे मागसहित हरवाचरवा अधिकार यात्रामा उत्रिँदै छन् । पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित गरी आफ्नो जीविकाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ ।त्यसपछि उनीहरूले वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारविहीनलाई तीन महिना, ६ महिना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, एक लाखको बिउपुँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरिनुपर्ने, नेपालमा हरवाचरवाभन्दा गरिब र भूमिहीन अरू कोही नभएकाले सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइजस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम हरवाचरवाको बस्तीमा अविलम्ब थालिनुपर्ने माग राखेका छन् ।