लामो समय देखी मिटर ब्याजबाट पिडित भएका जनताहरुको न्यायकालागि स‌ंघर्षको नेतृत्व गर्दै आएको किसान-मजदुर सङ्घर्ष समितिले सरकारी टोली र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालबीच भएको सम्झौतालाई लिएर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ साथै निर्णायक स‌ंघर्षका लागी आन्दाेलनको घोषणाा समेत गरेको छ । उसले भनेकाे छ हामीमा सरकारको प्रतिबद्धता प्रति संशय उत्पन्न भएको छ । असोज १ गते हाम्रो संघर्ष समितिसँग यस्तै अन्तर्यको सम्झौता भएको थियो । हाल केवल आयोग गठन गर्ने बुँदा नयाँ छ । आयोग गठनले समस्या समाधान गर्ने छैन, बरु लम्ब्याउने छ । सरकारले हाम्रो संघर्ष समितिसँग सम्झौता गरेपछि उत्पन्न तीनवटा नयाँ परिस्थितितर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ । एक, मिटरब्याज पीडितका जाहेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिइरहेको छ । तर कानुनको अभावमा धेरै जाहेरी कारबाही प्रक्रियामा जाँदैनन् । उल्टै प्रशासनको दबाबमा प्रचलित कानुनले तोकेको १० प्रतिशत ब्याज विपरीत कतिपय मुद्दा अन्यायपूर्ण तरिकाले जबरजस्ती मिलाइन्छ । प्रशासनले न्यायपूर्ण ढङ्गले हलगर्न खोजेको सन्दर्भमा समेत सुदखोरहरुले अदालत दुरुप्रयोग गरेर मुद्दामाथिको कारबाही निष्प्रभावी बनाइरहेका छन् । दुई, फर्जी तमसुकको बलमा साहु–महाजनले धमाधम अदालत मार्फत किसानको जमिन हड्पिरहेका छन् । मिटरब्याजका तमसुक अवैध ठहर गर्दै अदालतमा जारीमा मुद्दा प्रक्रियालाई स्थगितनगरे किसानहरु भूमिबाट बेदखलहुने गति तीव्र हुन्छ । अहिलेको चुनौती नै यस्तो अवस्था तत्काल रोक्नु हो । तीन, मिटरब्याज सम्बन्धमा साहु–महाजनले अहिले तमसुकमात्र होइन चेकको सहारामा रकम प्रवाहगर्न बाध्य बनाइरहेका छन् । खाली चेकमा किसानलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गराउँदै चेक बाउन्सगर्ने मुद्धामा फसाउन थालिएको छ । यस्तो बलजफ्ती तत्काल रोकिनु पर्छ । यी तीनवटै परिस्थितिप्रति पछिल्लो सम्झौता मौन छ । समस्यालाई लम्ब्याउने कुनै पनि सम्झौताले मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनलाई विश्वस्थ बनाउने छैन । अहिलेको कानुनी आवश्यकता भनेको गृह हुँदै कानुन मन्त्रालय पुगेको मिटरब्याज विरुद्धमा कानुन मस्यौदालाई शाीघ्र पूर्णता दिँदै नयाँ ऐन लागू गर्नु हो । आयोग गठन गरेर पीडित पक्षलाई अलमल्याउनु हो । कानुन अभावमा किसानको जग्गा लिलाम भइरहने छ । प्रशासन संयन्त्रले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्ने छैन । हामी चाहन्छौ, आन्दोलनकारीको सम्पूर्ण साचो समेट्न विद्यमान मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गरियोस् साथै कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्र गतिमा पूर्ण दिइयोस् । विद्यमान समस्याहलगर्न कानुन सहायकमात्र हुने छ । तर सत्तारुढ दलले यति समेत नचाहेको संकेत पछिल्लो सम्झौताबाट छर्लङ्ग छ । त्यसैले आन्दोलनलाई निर्णायकमोड दिन जरुरी छ । कानुनी आधारलाई बलियो बनाउन समेत सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्न अपरिहार्य छ । हामी चाहन्छौ, सरकारले मिटरब्याजका तमसुक अवैध भएको घोषणा तत्काल गरोस् । साथै मिटरब्याज विरुद्धका सम्पूर्ण मुद्धा तत्काल स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्धा पुनरावलोकन गर्ने र मिटरब्याजी साहु–महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने राजनीतिक बन्दोबस्त शीघ्र गरोस् । अन्यथा पीडितहरुको चेक बाउन्स हुने, जमिन खोसिने साथै पीडितहरु नै थुनिने कार्यले तीव्रता पाउँछ । यी सबै कार्य रोक्न आन्दोलनलाई अझै तीब्रता दिने समय आएको छ । हाम्रो संघर्ष समितिको निश्कर्ष यही हो । सम्पूर्ण पीडितहरुलाई हामी सत्ताधारीको कुनै पनि तानाबानामा नपरी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनमा जुट्न हार्दिक आह्वान गर्दछौं । हाम्रो संघर्ष समितिले देशका विभिन्न भागबाट पीडितलाई काठमाडौंमा केन्द्रिकृत गर्दै यही चैत २० गते देखि निर्णायक संघर्ष गर्ने तय गरेको छ । सो संघर्षमा सहभागी भई आर्थिक न्यायको संघर्षलाई निर्णायक मोड दिनसम्पूर्ण मिटरब्याज पीडितहरुमा अपिल गर्दछौं ।