उखु किसानको रकम खाने कांग्रेस नेता कनोडियामाथि छानबिन गर्दै अख्तियार ।

काठमाडौं–उखु किसानका लागि सरकारले दिएको अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियामाथि छानबिन थालेको छ । उखु किसानलाई दिन सरकारबाट ८ करोड ७९ लाख ३७ हजार ९२३ रुपैयाँ अनुदान लिएका कनोडियाले किसानलाई नदिई आफैं राखेको किसानहरुको दाबी छ । कनोडियाको महालक्ष्मी सुगर्स मिललाई सरकारबाट एक पटक २ करोड ४८ लाख २३ हजार र ९०० र अर्को पटक ६ करोड ३१ हजाख १४ हजार २३ प्राप्त भएको तर कनोडियाले नदिएको भन्दै उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही र  राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । कनौडियाबिरुद्ध २० फागुन २०७८ मा र गत २३ माघमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । कनोडिया त्यतिबेला लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको दाबेदारसमेत थिए ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले पटक पटक पत्र पठाएर ताकेता गरेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको जानकारी पाएको बताए । गत ६ चैतमा आयोगले अध्यक्ष रायलाई लेखेको पत्रमा कनोडियामाथि छानबिन अघि बढेको उल्लेख छ । किसानको ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान अपचलन गरेको आरोपमा उनीमाथि छानबिन सुरु भएको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार कनोडियालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने तर किसानलाई वितरण नगर्ने कार्यमा सघाउने सरकारी अधिकारीहरु माथि पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । कनोडियाले कपिलवस्तुमा स्थापना गरेको महालक्ष्मी सुगर्स प्रालि हाल स्थानान्तरण गरी सर्लाहीको गडौतामा ल्याएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो । जसमा ३६ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल सरकारले किसानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले उखुको न्युनतम सर्मथन मूल्य ५३६ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो । जसमध्ये प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ सरकारले किसानलाई अनुदान दिएको थियो । त्यसअघिको वर्ष भने सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । यो अनुदान रकम सरकारले उखु उद्योगलाई दिने र किसानले बेचेको उखुको आधारमा उद्योगले किसानलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था थियो । तर कनोडियाले सरकारी अनुदान रकम लिएको तर आफूहरुलाई नदिएको भन्दै किसानले उजुरी गरेका हुन् ।

कनोडियाले भने तीनवटै आर्थिक वर्षको अनुदान रकम आफूले सरकारबाट नपाएको बताएका छन् । तर, उक्त रकमबारे किसानले संघीय सरकारलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएपछि कनोडियाले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारलाई कर विवरण मार्फत समायोजन गरी कर फिर्ता लिएर लगेको खुलेको थियो । कनोडियाले आफूले नै रकम नपाएको बताएपछि किसानले सरकारसँगै विवरण माग गरेका थिए । २५ माघ २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयले करफिर्ता बापत कनोडियाको उद्योगले रकम लगिसकेको जानकारी गराउँदै किसानहरुलाई उनैले रकम दिनुपर्ने भन्दै रकम असुली गरिदिन गृह, उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । किसानहरुले उक्त रकम अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । अनलाइन खबरवाट ।