काठमाडौँ–कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने नीति लिएपनि कर्णाली प्रदेशभर अहिले पनि २८ प्रतिशत जमिन बाँझै रहेको पाइएको हो । कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ । भोक र रोगले छटपटाएको कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७२ प्रतिशत जमिनमा खेती हुँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । देशको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशका ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको अधिकारीहरु बताउछन । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न प्रदेश सरकारले फलफूल, तरकारी खेती लगायतका नितिगत ब्यवस्थामा बनाएपनि उक्त नितिलाई ब्यवहारत कार्यन्वयन नभएको र भएको पनि सत्ताशक्तिको पहुँचमा भएकाहरुले ब्यापक दुरुपयोग गर्ने रोगबाट कर्णालि सरकार अछुत्तो नरहेको जानकारहरु बताउछन् । जसले गर्दा एकातिर नितिगत ब्यवस्थालाई आधार बनाएर राज्यको ठुलो धनरासि खर्च हुने अर्को तिर खर्च गरिएको रकम लछीत ब्यक्तिमा नपुग्दा प्रतिफल सुन्य हुने र त्यसको मार आम कर्णालिका जनताले भोग्नु पर्ने देखिन्छ ।