गत फागुन १ गतेदेखि निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा मङ्सिर २७ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुअघि सर्वोच्च अदालत फर्किने अन्तिम प्रयासमा लागेको देखिएको छ। शुक्रवार अदालत फर्किने अवस्था बन्यो भने पनि जबराले केवल चार दिन मात्रै हाजिर गर्न पाउनेछन्। संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् लगायतका निकायलाई जबराको निलम्बन सकिएको आशयको पत्र लेखेपछि अवकाशअघि उनी अदालत फर्किन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संसद्का महासचिवद्वारा लेखिएको पत्रको संवैधानिक आधार खुलाउन आदेश दिइसकेको छ। बुधवार नेपाल बार असोसिएशनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएर जबराको सम्भावित अदालत फिर्तीमा अवरोध पुर्याउने प्रयास गरेका थिए। तर जबरा अदालत गएनन्। बिहीवार सार्वजनिक बिदा परेको हुनाले अदालत बन्द रह्यो। शुक्रवार वा त्यसपछि पनि जबराले अदालत प्रवेशको प्रयास गरे आफूहरूले अवरोध गर्ने बार असोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताएका छन्।