जिल्ला समिति दाङले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्यो
नेपाल - ग्रेटर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला समिति दाङले यहि वैसाख २२ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । दिउसो १ वजे दाङको घोराही पत्रकार महासंघको हलमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सरकारले भुमिहीन सुकुम्वासी अव्यवस्थित जनताको उचित व्यवस्थापन विना हजारौं सुरक्षा कर्मि परिचालन गरेर विस्थापित गरेको भन्दै विरोध स्वरुप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको सरकारले हनन् गरेको उल्लेख गरेको छ । नागरिकको ज्युधनको सुरक्षा गर्ने सरकारले व्यवस्थापन विना विस्थापित गर्नु उचित नभएको पार्टीका नेताहरुको भनाइ थियो । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाका विभिन्न पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता पार्टी जिल्ला समिति संयोजक क. गोलापले कार्यक्रम सञ्चालन पार्टीको लुम्विनी व्युरो सह संयोजक क. यज्ञ देवले गर्नु भएको थियो । प्रेस विज्ञप्ति वाचन तथा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ क. विवेकले दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला समिति सदस्य र पार्टी सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति ।
मिति:- २०८३ साल ०१ महिना २२ गते
प्रेस विज्ञप्ति
देशको विषम परिस्थिमा ग्रेटर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला समिति दाङको मिति २०८३ साल ०१ महिना १९ गते वसेको प्रथम विस्तारित वैठकले गरेका निर्णय र संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।
आज देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनतन्त्र र जनजीविका अत्यन्तै संकटमा परेका छन् । सुगौली सन्धिवाट सुरु भएको वैदेशिक हस्तक्षेप आज एमसिसि र एसपिपि सम्म पुगेको छ । लाहुरे वाट सुरु भएको नेपाली जनता वेच्ने प्रथा आज १०० भन्दा वढी देशमा करोडौं नेपाली जनता मजदुर दासको रुपमा वेचिएकाछन् । देशमा लोकतन्त्र, वहुदल र गणतन्त्र आयो तर जनता माथि हुकुमी शासन यो या त्यो नाममा चलि राखेकै छ । व्यवस्थाको नाम र शासन गर्ने पात्र फेरिए चरित्र र व्यवहार फेरिएको छैन् । होजो अधिकार नदिएर जनतालाई लुटिन्थ्यो आज अधिकार दिने कुरा गरेर जनतालाई ठगिदैछ । संसदिय पुँजीवादी व्यवस्थाले मुठ्ठीभर व्यक्ति र वर्गको नेतृत्व गर्ने भएकाले आम गरिखाने वर्ग शोषित पिडित हुन्छन् । आन्दोलन र चुनावमा जनताको मुद्दा वोके पनी सरकारमा पुगेपछी वर्गिय स्वार्थले देश र जनताको विरुद्ध संसदिय व्यवस्था उभिने हुदाँ हरेक दिन हाम्रो देश पराधिन र जनता अधिकार विहिन वन्दै गएकाछन् ।
देश र नेपाली जनताका समस्या हल गर्न ग्रेटर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिएको हो । २०८० साल ६ महिना १५ गते पार्टी गठन यता राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्वन्धि विषयमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । आम उत्पीडित श्रमजिवी तथा देशभक्त नेपाली जनताको नेतृत्व गर्दै मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र देशभक्तिपुर्ण वैचारीक हतियारको जगमा जनक्रान्तिको कार्यदिशा मार्फत प्रत्यक्ष जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने पार्टीले लक्ष्य वोकेको छ ।
संसदिय व्यवस्थामा प्रतिनिधिले जनता माथि शासन गर्छन भने प्रत्यक्ष जनवादी राज्य व्यवस्थामा प्रतिनिधि शासक हैन सेवकको रुपमा रहन्छन् । यो व्यवस्थामा नीतिका आधारमा जनताले प्रतिनिधि चुनेर पठाउछन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निति विपरित काम कार्य गरे जनताले फिर्ता वोलाउन सक्छन् । प्रतिनिधिलाई जनमहाभियोग लगाउन सकिन्छ । एकपटक जनमहाभियोग लागेको व्यक्ति अर्को पटक उम्मेदार वन्न पाउदैन । राज्यका सवै निकायमा जनताको निगरानी र नियन्त्रण संवैधानिक रुपमा सुनिस्चित गरिन्छ । प्रत्यक्ष जनवादी राज्य व्यवस्थामा जनता वास्तवमै सार्वभौम हुन्छन् । जेनजी जनविद्रोहले खोजेको शासकिय सुधार पनि यही थियो ।
जेनजी जनविद्रोह पछी निर्वाचित सरकार प्रति जनताको आशा र भरोसा थियो । पटक पटक नेपाली जनतालाई आन्दोलन र चुनावमा झुटा आसवासन र सपना देखाएर सत्तामा पुग्ने पुगेपछी देश र जनतालाई घात गर्ने कार्य प्रति नेपाली जनता आजित भएका थिए । वर्तमान सरकार वाट पुरानै पार्टी र नेताहरुले गर्ने जसतो व्यवहार नहोस भन्ने अपेक्षा थियो तर सरकार वनेको २ महिना पनि पुगेको छैन गरिव, सुकुम्वासी, भुमिहिन, गुठीपिडित, विर्तापिडित, अव्यवस्थित जनताको घरमा विकल्प विना डोजर आतंक सुरु गरेको छ । ठुलो संख्यामा सुरक्षा कर्मि परिचालन गरेर ६० देखी ७० लाख पिडितलाई उचित व्यवस्थापन विना उठीवास लगाउनु मानव अधिकार, संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार विरुद्ध छ । सरकारको उक्त काम प्रति पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । तत्काल सरकारले डोजर आतंक वन्दगरी जनता सँग माफि माग्नु पर्दछ । सहकारी, लघुवित्त, वैङ्क र मिटर व्याजी साहु महाजन वाट पिडित जनताको सम्पत्ती लिलाम र कब्जा गरिएको छ । फर्जी तमसुक माथिको अदालति फैसला र प्रहरी पक्राउ पुर्जिले पीडित मर्नु र वाँच्नुको दोसादमा छन् । संस्था र व्यक्तिगत साहु महाजनको अत्याचारले सयौं पिडितको ज्यान गएको छ । हजारौ जनता घरवार विहिन वनेर सुकुम्वासी वनि राखेका छन् ।
महंगो, दोहोरो कर, व्याज र महंगीले जनताको जिवन अत्यन्तै कष्टकर वनेको छ । साना मझौला व्यापार व्यवसायी महंगो, दोहोरो कर र व्याजले प्रताडित छन् । गरीवि र वेरोजगारी चरम चुलिमा छ । युवाको ठुलो हिस्सा विभिन्न कुलतमा फँसेको छ । महिला र जातिय हिंसा डरलाग्दो गरि वढेकाछन् । अन्तरजातिय प्रेम र विवाह गरेकै कारण दलित युवा मारिएकाछन् । सार्वजनिक स्थलमा मान्छेलाई कुटपिट र हत्या गर्नु अव समान्य जस्तै भएको छ । सामाजिक एकता र भाइचारा हराउदै गएको छ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यम भन्दा वाहिर दिन नपाउने सरकारको निर्णयले हजारौं सञ्चार कर्मि र मिडिया कम्पनि माथि राज्यले घोषित आर्थिक नाका वन्दि लगाएको छ । यो आर्थिक नाका वन्दी मात्रै हैन जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुचना पाउने हकको वन्ध्याकरण पनि हो ।
राज्यका विशिष्ट व्यक्तिले दैनिक भत्ता वाफत पाउने विशेष सेवा सुविधा भन्दा कम सरकारी कर्मचारीको तलव छ । महंगि अनुसार तलव सेवा सुविधा नहुदाँ प्रहरी, निजामति कर्मचारी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका जवानहरुले जागिर छोडेर विदेशिन वाध्य छन् । वास्तविक जमिनको मालिक किसान र राज्य हुनुपर्ने तर भुमाफिया जमिनको मालिक वनेका छन् । मानव वस्ति विचमा सञ्चालित धुवाँ धुलो निकाल्ने इट्टा भट्टा, क्रसर उद्योग, सिमेट उद्योग, चुनढुङ्गा खानी, विभिन्न औद्योगिक जोनले वातावरणको विनास मात्रै गरेको छैन करोडौ मान्छेको स्वास्थ्य धरापमा परेको छ । दाङ जिल्लामा सञ्चालित सिमेन्ट, क्रसर उद्योग र चुनढुङ्गा खानि वाट निस्किने धुवा धुलो र ध्वनिले हजारौं नागरिक कष्टकर जिवन विताउन बाध्य छन् । पिडित जनतालाई क्षेतिपुर्ति दिई उचित ठाउमा उद्योग स्थानान्तरण गर्नपर्छ । नेपाली भुमी लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगर्न इण्डिया र चीनलाई हामी विशेष अनुरोध गर्दछौ । पार्टीले उठाएका माग सम्वोधन नभए जनताको साथमा शसक्त प्रकारले प्रतिरोध गर्न वाध्य हुनेकुरा यसै पत्रकार सम्मेलनवाट जानकारी गर्दछ ।
वैठकले गरेका केही महत्वपुर्ण निर्णय र माग ।
१. सम्पुर्ण असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने ।
२. डोजर आतंक तत्काल वन्द गरि भुमिहिन, सुकुम्वासी, गुठिपिडित, विर्ता पिडित, कमैया कमलरी, अव्यवस्थितलाई तुरुन्त पुर्जा, घर र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सरकारले जनता सँग माफि माग्नुपर्ने ।
३. सहकारी, लघुवित्त, मिटर व्याजी साहु, वैङ्कले पिडितको सम्पत्ति लिलाम, कब्जा र सामाजिक वेइजत गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने । फर्जि तमसुक र चेकलाई गैर कानुनी घोषणा गर्नुपर्ने ।
४. लघुवित्त, नियम विपरित चलेका सहकारी तत्काल वन्द गर्नुपर्ने । मिटर व्याजी साहुमहाजनको जायजेथा जफत गरि राष्ट्रियकरण गरि सामाजिक र कानुनी रुपमा कडा दण्ड दिनुपर्ने ।
५. वित्तिय संस्था, मिटर व्याजी साहुले लिलाम र कब्जा गरेका पिडितको सम्पत्ति अविलम्व फिर्ता गर्नुपर्ने ।
६. सहकारी, लघुवित्तमा भएको वचत फिर्ता, ऋण लिदाँ ऋणिले तिर्ने सेवासुल्क, कमिसन र समुह जमानी वस्ने प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने ।
७. किसानलाई जमिन, मल, बीउ बिजन, सिँचाइ, प्रविधि, लगानी, पेन्सन र उत्पादित वस्तुको वजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८. मजदुरको ८ घण्टाको मासिक तलव ५०००० हजार महिला पुरुष विच समान तलव र सेवा सुविधा हुनुपर्ने । विमा, पेन्सन, अतिरिक्त कामको तलव दिनुपर्ने हायर एण्ड फायरको नीति खारेज गर्नुपर्ने ।
९. प्रहरी, कर्मचारी, सेना देखी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सम्मको सेवा सुविधा समान गर्नुपर्ने ।
१०. सम्पुर्ण शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्नुपर्ने ।
११. राज्यका सवै निकायमा ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने । लिङ्गिय र जातिय विभेद शोषण गर्नेलाई कडा कार्वाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । राज्यले अन्तरजातिय प्रेम र विहे गर्नेलाई सम्मान र सुरक्षा गर्नुपर्ने ।
१२. भष्ट्राचारी, कालावजारी, तस्कर, हत्यारा, लागुऔसद कारोवारी, देशद्रोही जनविरोधिलाई समाजिक र कानुनी रुपमा कडा कार्वाही गर्नुपर्ने ।
१३. जनता वेच्ने मेनपावर, कन्सल्टेन्सी वन्दगरी वैदेशीक रोजगारीमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्दार र राहत प्रदान गर्नुपर्ने ।
१४. भुमाफियाले जथाभावी जग्गा पलटिङ्ग गर्ने कार्य तत्काल वन्द गर्नुपर्ने ।
१५. सवै शासक, प्रशासक र ठुला व्यापारीको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने ।
१६. दाङ् उपत्यकामा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग तत्काल वन्द गरी उचित ठाउमा सार्नुपर्ने ।
१७. पत्रकारको ज्युधनको पुर्ण सुरक्षा ज्ञारेन्टी, विमा, पेन्सन र उचित तलवको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१८. नेपालमा भएका सवै एनजीओ आइएनजीओ तुरुन्त वन्द गर्नुपर्ने ।
१९. नेपालमा विदेशी नम्वर पिलेट गाडी सञ्चालन वन्द गर्नुपर्ने ।
संघर्षको स्वरुप ।
१. सम्वन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र वुझाउने ।
२. धर्ना, जुलुस सडक प्रदर्शन, मसाल जुलुस, भण्डाफोर र चक्का जाम गर्ने ।
३. सामाजिक वहिस्कार गर्ने ।
४. सामाजिक नियन्त्रणमा राख्ने ।
५. सामाजिक वन्द गर्ने ।
६. सामाजिक आम हडताल गर्ने ।
अभिवादन ।