इण्डियन दुतावासले नेपालमा गर्ने करोडौँ लगानीको नालीवेली

नेपाल-इण्डियाले नेपालमा रहेको आफ्नो दुतावास मार्फत विभिन्न परियोजनामा करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको छ । यसको सुरुवात सन् २००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाले गरेका थिए । सुर्य बहादुर थापाको सरकारले इण्डियन दुतावासलाई तीन करोड रुपैयाँ सम्मका परियोजनामा सिधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिखेर नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह थिए । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र इण्डियन दुतावासबीच सन् २००३ मा साना विकास परियोजना नामकरण गरेर सम्झौता भएको थियो । वि.सं २०६८ भदौ १२ गते बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछी उक्त रकमलाई वढाएर पाँच करोड पुर्याइयो । परियोजनाको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना वनाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यतिखेर नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव थिए । वि.सं २०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछी वि.सं २०८० साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौताको अवधि थपेर ३ वर्ष वनाएको थियो । परियोजनाको रकम वढाएर २० करोड वनाइएको छ । यो वेला नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थिए । अब इण्डियाले वि.सं २०८२ साउन २० सम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र इण्डियाका विदेशमन्त्री एस जयशंकर विच सहमति गरेका थिए । इण्डियन दुतावासले आफैं परियोजना छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान वनेपछी केपी ओलीको सरकारले परियोजनाहरुलाई केन्द्रको बजेटमा सामेल गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयपछी दुतावासले सञ्चालन गर्ने परियोजना नेपाल सरकारको पुर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भयो । जानकारहरुका अनुसार यस्ता परियोजनाहरु केही समय सम्म मात्रै सञ्चालन गरेर बन्द गर्नु पर्दछ तर नाम परिवर्तन गरि रकम वढाएर निरन्तर्ता दिनु देशको सार्वभौम सत्ताका लागि राम्रो होइन ।