विवादित इम्वोस्ट नम्वर प्लेट छपाइ र जडानमा सरकार सक्रिय हुदैँ ।

नेपाल–सवारी साधनमा प्रयोग गरिने इम्बोस्ड प्लेट छपाइमा सरकार क्रियाशील हुदैँ । इम्बोस्ड नम्वर प्लेटमा विशेष खालको विद्युतीय चिप जडान गरीएको हुन्छ । विद्युतीय चिपले गर्दा सवारीसाधन र सवारीधनीको सम्पुर्ण विवरण पत्तालगाउन सजिलो हुने जानकारहरु वताउछन् । वि सं २०७३ सालमा बाङग्लादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानी भएको एउटा कम्पनीसँग यो प्लेट उत्पादन तथा जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको मिति सकिन अव आठ महिना मात्रै वाँकी छ । देशैभरी हाल ६० लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । सरकारले २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गर्न लागेको हो । प्लेटमा प्रयोग हुने भाषालाई लिएर सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी संगठनहरुले सरकारले यो प्लेट नि:शुल्क जडान गरिदिनुपर्ने पक्षमा रहेकाछन् । सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि यसतो प्लेटको शुल्क रु २६०० र ट्रक लगाएतका ठुला सवारीसाधनका लागि रु ३६०० तोकेको छ । यसको छपाइ हाल सम्म काठमाण्डुमा मात्र हुनेगरेको छ । सेवाग्राहीहरुले यसको जडान निश्चित यातायात कार्यालयै पुगेर गर्नुपर्नेछ । हाल सार्वजनिक पर्यटक निजी सरकारी र संस्थानका गाडिहरु नामसारी गर्दा दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा इम्वोस्ड नम्वर प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार दुईपाङ्ग्रे तीनपाङ्ग्रे भाडाका गाडी र निजी गाडी सवैले यो प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ ।