नेपालमा विदेशी नागरीकले २ सय ४० प्रतिशत वढी हवाई भाडा तिर्दै ।

नेपाल–देशको आर्थिक विकासमा मुख्य भुमिका खेल्न सक्ने क्षेत्र पर्यटन हो । देशमा पर्यटन क्षेत्रमा प्राकृतिक सुन्दरता विविधता सम्भावना प्रचुर भएता पनि नियाकम निकाय र त्यसका जिम्मेवार नेतृत्वले हेलचेक्राई गरेको देखिन्छ । विदेशी नागरिकका लागि फरक हवाई भाडा दर घटनाले यो विषयको उजागर गरेको छ । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले २०२७ सालमा माउन्टेन फ्लाइटवाट विदेशी नागरिकका लागि वेग्लै भाडा दर लागु गरेको थियो । त्यही प्रावधानलाई आन्तरीक उडान गर्ने ९ वटा वायुसेवा कम्पनीले अनुसरण गर्दै स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि फरक भाडादर लागु गर्दै आइराखेका छन् । जसतो काठमाडौँ देखी धनगढी सम्मको हवाइ भाडा नेपाली नागरीकले ६५ सय र विदेशीले २३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्दछ । विदेशी नागरिकले २३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ भाडा तिर्दा नेपाल सरकारले करवापत ५ सय रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेको छ । नेपाली नागरीकको तुलनामा विदेशी नागरीकले २ सय ४० प्रतिशत वढि हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । यो नीतिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रवारे विश्वभर नराम्रो सन्देश गएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले हटाउन माग गर्दै आएका छन् । कैलालीका पर्यटन व्यवसायी तपेन्द्र रावलले २१ माघमा सर्वोच्च अदालतमा यही विषयलाई लिएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि माघ २२ मा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विपक्षी वनायर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश वालकृषण ढकालको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ मागेको हो । व्यवसायी रावलले वायुसेवा कम्पनीहरुले अनुचित भाडा लगेर शोषण गरेको यो नेपालको संविधान तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत रहेको दावी गरेका छन् । रिटमा उनले दुई प्रकारका हवाई भाडामा वैज्ञानिक आधार नभएकाले न्यायिक हस्तक्षेप हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।