देशद्रोही सम्झौताको लगानि र समय दुईटै थपियो।

नेपाल–लामो समय देखि देशभक्त नेपाली जनताले बिरोध गर्दै आएको भारतले सिधै लगानी गर्न पाउने परियोजना रकमको सीमा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले उक्त सहमति पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। भातरका बफादार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक यो देश द्रोही परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए। उनको सरकारले भारतीय दूतावासले तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि अर्का भारतिय बफादार बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई पाँच करोड पुर्‍याउने कुकर्म गरेका थिए। सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । तर म्याद सकिनु चार दिनअघि प्रधान मन्त्रि पुष्प कमल दाहलको नेतृत्वमा साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्षसम्म थपेर अर्को देशद्रोही कार्यमा आफ्नो नाम सदर गरेका छन्। अब भारतले २०८३ साउन २० सम्म उक्त कार्यक्रम निर्वाध नेपाल भरी सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ ।