ललिता निवास जग्गा काण्डमा ठुला उम्कीने साना फँस्ने।

नेपाल–काठमाडौँ ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा मात्र रहने गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको छ।पुर्वप्रधानमन्त्रि नेपाल र भट्टराइलाई गत आइतबार निवासमै गरेर सीआईबीले बयान कागज गराएर साक्षीका रूपमा मात्र राखेको थियो।सत्ता शक्तिको प्रभावमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले साक्षीका रूपमा मात्र बयान लिएको देखिन्छ।दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री वर्तमान सरकारका घटक हुन्।सर्वोच्च अदालतको साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो तर उनीहरूलाई सोधपुछ गरेर साक्षीका रूरपमा मात्र राख्ने गरी सीआईबीले प्रतिवेदन बनाएको छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर साढे ३ वर्षअघि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

उक्त जग्गा हिनामिना  प्रकरणमा  प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चार पूर्वमन्त्री र छ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन भने राय दिएको छ।उक्त राय सहितको प्रतिबेदन सीआईबीले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ भने त्यस्तै पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा र हेमाद्री शमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा राखिएको छ। भूमाफियाहरूमा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा उल्लेख गरीएको छ।अनुसन्धान प्रतिवेदनमा १८ जना पूर्व सहसचिवसहित, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार, साक्षी, बिचौलिया/भूमाफिया र तत्कालिन भोगाधिकारी राणा परिवारका २ सहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ।