कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ।

 सरकारले कृषि औजार कारखाना १० वर्षका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाएको छ । वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले हस्ताक्षर गरे । ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । । सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालनको सम्झौता गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन महिनाको अग्रिम सूचना दिएर भने दुई पक्षले जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

पहिलो वर्षको बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने

मन्त्रालय र केन्द्रबीच भएको सम्झौता अनुसार कारखानाको मर्मत सम्भार र मेसिनरी औजार थप गर्न आवश्यक रकम सञ्चालक समितिको सिफारिसमा पहिलो पटकलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखानामा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम समेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने भएको छ ।

केन्द्रले आधुनिक कृषि औजार उत्पादन र बिक्री गर्ने समेत जिम्मा पाएको छ । बिक्री–वितरणबाट प्राप्त रकम कारखानाको सञ्चालन एवं स्तरोन्नती गर्ने खर्च गरी प्रचलित कानुन बमोजिम करपछि रकममध्ये ५० प्रतिशत कोष खडा गरी बाँकी ५० प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने समेत शर्तमा उल्लेख छ ।

वार्षिक लेखा परीक्षण केन्द्रबाट हुने

सम्झौता अनुसार केन्द्रले कारखाना सञ्चालनको आम्दानी खर्चको प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा राखी लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने भएको छ । वार्षिक रुपमा आय विवरण समेत सोही बेला पेश गर्नु पर्ने गरी शर्त तोकिएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नेपाल सरकारको उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई कृषि औजार उत्पादन, वितरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध भई कामकाज गर्नु पर्ने समेत शर्तमा राखिएको छ । कारखाना सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति रहने भएको छ ।

आविष्कार केन्द्रको सिफारिसमा कारखानामा कार्यरत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको सेवा सुविधा निर्धारण गर्न र अनुमोदन गर्ने जिम्मा सोही समितिले पाएको छ । केन्द्रको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले सञ्चालन कार्य योजना स्वीकृत गर्ने छ । सो क्रममा हाल उपलब्ध चल अचल सम्पत्तिको लगत तयार गरी प्रमाणित गरी अभिलेख राखी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिइने समेत शर्तमा उल्लेख छ ।

सञ्चालनको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले प्राप्त सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति, जायजेथाको रक्षा गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछ । कारखाना करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण रहेका कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।

यसअघि मन्त्री शर्माले २१ जेठमा वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । सम्झौतापछि आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिठ्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताए । आफूहरूको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो गरेर देखाउने प्रतिबद्धता उनको छ ।